CSA Kanpur News: 100 साल से ज्यादा पुराने संस्थान यूथ को स्टार्टअप देने में फेल एचबीटीयू और सीएसए में स्टार्टअप पर लगा ‘ब्रेक

जहां एक ओर सिटी में आईआईटी सीएसजेएमयू एआईटीडी और यूपीटीटीआई के स्टार्टअप इनोवेशन और इंक्यूबेशन...

कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने युवती से 36 लाख के साइबर फ्रॉड का किया खुलासा, 2 अरेस्ट।

➡️एनजीओ संचालक ने सिक्योरिटी गार्ड के खाते में 36 लाख छह हजार रुपये कराए स्थानांतरित ➡️साइबर थाना...

Kanpur : दबंगो ने प्लाट में किया कब्जा माँग रहे रंगदारी, पुलिस कमिश्नर ने दिए कार्यवाही के निर्देश।

उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जहाँ सख्त निर्देश जारी कर रखे हैं कि किसी की जमीन पर अवैध...

लखनऊ : रिटायर्ड आईपीएस प्रेम प्रकाश ने ज्वाइन किया बीजेपी।

-BJP ज्वाइन करने पर बोले रिटायर्ड IPS प्रेम प्रकाश –देश का कर्ज उतारने का मौका मिला...

Kanpur : एंडोक्राइन सोसाइटी आफ इंडिया तथा संयोजक डॉ.शिवेन्द्र वर्मा ने सेटेलाइट सिंपोजियम का किया आयोजन।

कानपुर : रविवार को एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से डॉक्टर शिवेंद्र वर्मा की अगुआई में...

Uptvlive Kanpur : रील और वीडियो देखना आपको बना रहा है एडिक्ट – चेतन भगत

द स्पोर्ट्स हब ने दिया चेतन भगत से रूबरू होने का मौका लोकप्रिय भारतीय लेखक और प्रेरक वक्ता हैं...

RCB ने किया IPL के इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक, RCB ने लगातार 6 Match जीतकर प्लेऑफ के लिये क्वालीफाई किया..

बेंगलुरु: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई टीम सीजन के लीग चरण में अपने पहले...

प्रयागराज : गुंडा एक्ट के दुरुपयोग पर दो माह में हर्जाना देने का निर्देश..

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आपराधिक केस के आधार पर जारी गुंडा नियंत्रण कानून की धारा-3 के...

Uptvlive Kanpur : मांग में तेजी से एक हफ्ते में 6 हजार रुपये बढ़ी चांदी, सोने का भी नया रिकार्ड..

कानपुर : जबरदस्त मांग के चलते चांदी की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले एक सप्ताह में ही...

जीएसटी पोर्टल की नई पहल: पान मसाला और तंबाकू निर्माताओं के लिए मशीन पंजीकरण और रिपोर्टिंग अनिवार्य

पान मसाला और तंबाकू क्षेत्रों में कर चोरी से निपटने के प्रयास में, जीएसटी पोर्टल ने निर्माताओं के...
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कानपुर नगर के वकीलों की हड़ताल पर हाईकोर्ट का रुख सख्‍त है। बता दें क‍ि 25 मार्च से जारी कानपुर के वकीलों की हड़ताल पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर 7 अप्रैल शुक्रवार को 10 बजे दोनों बार संगठनों के अध्यक्ष व महासचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया था।

प्रयागराज – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के बार एसोसिएशनों के दो अध्यक्षों व दो महासचिवों के खिलाफ आपराधिक अवमानना आरोप निर्मित कर सफाई मांगी है। इनपर अदालत को स्कैंडलाइज्ड करने व गरिमा धूमिल करने व अदालती कामकाज में हड़ताल कर व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप है। बार काउंसिल के अध्यक्ष पाचू राम मौर्य ने कहा इस मामले में कमेटी गठित कर बैठक बुलायेंगे और उचित निर्णय लेंगे। उन्होंने कोर्ट से मंगलवार तक का समय मांगा। कोर्ट ने मंगलवार को बार काउंसिल के निर्णय की जानकारी मांगी है।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा बार एसोसिएशन का अध्यक्ष व महासचिव स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता है। आम सभा बुलाकर ही कोई फैसला लिया जा सकता है। इसलिए मंगलवार तक आदेश टाला जाय। कानपुर की बार एसोसिएशन को आमसभा बुलाकर निर्णय लेने के लिए मंगलवार तक का समय दिया जाय।

कोर्ट ने कहा यदि कानपुर नगर की बार एसोसिएशन हड़ताल वापस लेकर काम पर लौटती हैं तो आदेश पर विचार किया जायेगा। अभी कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। वकील अपना आचरण सुधारें ओर काम पर वापस आएं। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी , न्यायमूर्ति एम के गुप्ता, न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र, न्यायमूर्ति के जे ठाकर, न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी की बृहदपीठ ने दिया है।

कोर्ट ने कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी व महासचिव अनुराग श्रीवास्तव एवं लायर्स एसोसिएशन कानपुर नगर के अध्यक्ष रवींद्र शर्मा व महासचिव शरद कुमार शुक्ल के खिलाफ आपराधिक अवमानना का आरोप निर्मित कर दिया है। इनपर आचरण, बयान व हड़ताल कर न्यायिक कार्य में व्यवधान डालने का आरोप है। इन्होंने वकीलों को काम पर जाने से रोका, धमकी दी, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया।

कोर्ट को स्कैंडलाइ्ड कर तौहीन किया है। इसलिए आपराधिक अवमानना कार्यवाही तय की गई है। 25 मार्च से जारी कानपुर के वकीलों की हड़ताल पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर 7 अप्रैल शुक्रवार को 10 बजे दोनों बार संगठनों के अध्यक्ष व महासचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया था। सभी हाजिर हुए और अध्यक्ष जिला जज कानपुर के मनमानी की शिकायत की।

कहा हड़ताल पर बार की सभा में ही निर्णय हो सकता है। वे हड़ताल समाप्त नहीं कर सकते, उन्हें जान का खतरा है। भले ही उन्हें जेल भेज दिया जाय। कहा जिला जज पर भी कार्रवाई की जाय। वकीलों की भी शिकायत सुनी जाय। वकीलों के साथ अन्याय हो रहा है। कोर्ट ने कहा वकील अपना आचरण सुधारें, काम पर वापस लौटे। इसपर फिर विचार करेंगे। महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र व अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने भी पक्ष रखा। कहा हड़ताल अवैध है हम समर्थन नहीं करते।


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