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यूपी में पुलिसकर्मियों को मिल गई नई जिम्मेदारी, पहली बार होगा ये काम; डीजीपी के निर्देश पर अभियान शुरू

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Kanpur : सिपाही ने दुष्कर्म कर कराया गर्भपात, फिर शादी की…अब घर से निकाला, ADCP के पैरों में गिरी युवती, कही ये बात

कानपुर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर शुक्रवार को एक युवती जमीन पर बैठ गई। चिल्लाते हुए बोली जब तक...

महाकुम्भ में होमगार्ड के जवानों ने तीन नाविकों की डूबने से बचाई जान

यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ में ड्यूटी के साथ मानवता का दृश्य उस समय...

वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 : मार्च 2025 में 32 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनेगा यूपी-सीएम योगी

मुंबई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम-2024 में शामिल हुए।...

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यूपी : अपराध होते ही सील हो जाएंगी शहर की सीमाएं-DGP

लखनऊ : यूपी में अपराधियों पर नकेल कसने व काननू व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए हर जिले में नई...

SGST की सख़्ती : कानपुर से पान मसाला कंपनियां दूसरों राज्यों में शिफ्ट होने की तैयारी।

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कानपुर : रिमझिम इस्पात के ठिकाने पर I-T की रेड, 350 करोड़ की टैक्स चोरी सामने आई… 500 करोड़ के फर्जी कारोबार का खुलासा।

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कानपुर : बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने जिला जज को सौपा ज्ञापन।

वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी कानपुर : बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेश चन्द्र त्रिपाठी ने...
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Kanpur News: जिला जज के ट्रांसफर की मांग पर अड़े अधिवक्ताओं का विरोध समाप्त हो गया है। जिला जज का स्थानांतरण कर दिया गया है। सोमवार से विधिवत सभी अदालतों में कामकाज शुरू हो जाएगा। शाम को अधिवक्ताओं ने कचहरी में घूम-घूम कर विजय जुलूस निकाला।

कानपुर में जिला जज के स्थानांतरण की मांग को लेकर आंदोलित अधिवक्ताओं की मांग मान ली गई है। जिला जज संदीप जैन को ज्यूडिशल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से वहां पहुंचने के आदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने दिए हैं।

जिला जज के स्थानांतरण को लेकर अधिवक्ता 15 मार्च से आंदोलित हैं। शुरुआत में सिर्फ जिला जज की अदालत का बहिष्कार वकीलों ने किया था, लेकिन मांग न माने जाने पर 25 मार्च से सभी अदालतों का न्यायिक और प्रशासनिक कामकाज ठप करा दिया गया था।

आंदोलन लगातार तेज हो रहा था। हाईकोर्ट ने आंदोलनकारी बार व लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष व महामंत्री समेत छह लोगों के खिलाफ अवमानना वाद भी दर्ज करने के आदेश कर दिए थे। इसके बाद 12-13 अप्रैल को दो दिवसीय प्रादेशिक सम्मेलन कानपुर में बुलाया गया।

हाईकोर्ट ने गठित की थी तीन सदस्यीय कमेटी
इसमें 67 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और एक स्वर में आंदोलन को आगे बढ़ाने और साथ देने की बात की थी। मामला बढ़ता देख हाईकोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चन्द्र त्रिपाठी ने मामले में जानकारी दी।

बैठक में शामिल हुए थे पदाधिकारी
उन्होंने बताया कि शुक्रवार देर शाम जस्टिस डीके उपाध्याय व प्रशासनिक न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा से वार्ता हुई थी। इसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी, महामंत्री अनुराग श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष अनूप शुक्ला समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए थे।
अधिवक्ताओं ने बुलाई आम सभा
यह बैठक सकारात्मक हुई थी, जिसमें संदेश मिल गया था। शनिवार सुबह अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार जारी रखा। न्यायालय भवन के बाहर सुंदरकांड का पाठ हुआ। दोपहर बाद जिला जज के स्थानांतरण का पत्र जारी कर दिया गया।

इसके बाद अधिवक्ताओं ने आम सभा बुलाई।
घूम-घूम कर निकाला विजय जुलूस
इसमें मांगे मान लिए जाने के बाद न्यायिक बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया गया। सोमवार से विधिवत सभी अदालतों में कामकाज शुरू हो जाएगा। शाम को अधिवक्ताओं ने कचहरी में घूम-घूम कर विजय जुलूस निकाला। साथ ही एक-दूसरे को बधाई भी दी।


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