#Kanpur : बार एसोसिएशन कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म..

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#Kanpur : रेड क्रॉस सोसायटी ने मुसहर बस्ती में राहत सामग्री का किया वितरण।

कानपुर -इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा गुरुवार मुसहर बस्ती में राहत सामग्री का वितरण किया...

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योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं’, डिप्टी CM केशव मौर्य के तारीफ करने के पीछे है ये कारण?

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प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं जब भी विकसित भारत की बात करता हूं तो इसके लिए नई सोच की बात करता है. विकसित भारत के लिए नई सोच, नई दिशा जरूरी है. देश में जिस प्रकार की सोच आजादी के बाद कई दशकों तक रही, उस पर चलते हुए ये संभव नही थे. पहले सोच ये थी कि देश के नागरिकों को जैसे-तैसे गुजारा कराओ. उन्हें हर मूलभूत सुविधा से तरसाकर रखो. पहले की सरकारें सुविधाओं को दो-चार बड़े शहरों तक ही सीमित रखती थी.

UP Global Investors Summit: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सोमवार को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं जब भी विकसित भारत की बात करता हूं तो इसके लिए नई सोच की बात करता है. विकसित भारत के लिए नई सोच, नई दिशा जरूरी है. देश में जिस प्रकार की सोच आजादी के बाद कई दशकों तक रही, उस पर चलते हुए ये संभव नही थे. पहले सोच ये थी कि देश के नागरिकों को जैसे-तैसे गुजारा कराओ. उन्हें हर मूलभूत सुविधा से तरसाकर रखो. पहले की सरकारें सुविधाओं को दो-चार बड़े शहरों तक ही सीमित रखती थी. क्योंकि ऐसा करना आसान था. इनमें कम मेहनत लगती थी. लेकिन इसकी वजह से देश का एक बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रह जाता था.

डबल इंजन सरकार ने पुरानी सोच बदली

पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ भी अतीत में ऐसा ही हुआ. लेकिन हमारी डबल इंजन सरकार ने उस पुरानी राजनीतिक सोच को बदला है. हम यूपी के हर परिवार के जीवन को आसान बनाने में जुटे हैं. जब जीवन आसान होगा तो बिजनेस करना भी आसाना होगा. हमने गरीबों के लिए चार लाख करोड़ पक्के घर बनाए. साथ ही शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास परिवारों का अपना घर का सपना साकार करने के लिए हमने साठ हजार करोड़ रुपये की मदद भी की. इस पैसे से शहरों में रहने वाले 25 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को ब्याज में छूट मिली है. इसमें डेढ़ लाख लाभार्थी परिवार मेरे यूपी के हैं.

उन्होंनो कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में रेड टेप कल्चर को रेड कार्पेट कल्चर में तब्दील किया है. इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ सभी पक्षों को लाभ हुआ है.

यूपी में ईज ऑफ लीविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने इनकम टैक्स में छूट दी है. उसका भी बड़ा लाभ मध्यम वर्गीय परिवारों को हुआ है. 2014 से पहले दो लाख रुपये की आय पर ही इनकम टैक्स लगता था. लेकिन बीजेपी सरकार में अब सात लाख रुपये तक की आय पर भी कोई इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता. इस वजह से मध्यम वर्ग के हजारों करोड़ रुपये बचे हैं. हमने यूपी में ईज ऑफ लीविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर समान बल दिया है. डबल इंजन सरकार का मकसद है कि कोई भी लाभार्थी किसी भी सरकारी योजना से वंचित ना रहे।

उन्होंने कहा कि हाल में विकसित भारत संकल्प यात्रा हुई है, इसमें भी यूपी के लाखों लाभार्थियों को उनके घर के पास ही योजनाओं से जोड़ा गया है. मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गावों-गांवों शहरों तक पहुंची है. शत-प्रतिशत लाभ जब सरकार अपनी तरफ से लाभार्थियों तक पहुंचाती है तो वही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्चा सेक्युलरिज्म है.

हमने कतार मुक्त भारत बनाया

पीएम मोदी ने कहा कि आप याद करिए, भ्रष्टचाार और भेदभाव का एक बड़ा कारण पहले की सरकारों में लोगों को अपने ही लाभ पाने के लिए लंबी-लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी. एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक कागज लेकर भागदौड़ करनी पड़ती थी. अब हमारी सरकार खुद गरीब के दरवाजे पर आ रही है. और ये मोदी की गांरटी की जब तक हर लाभार्तियों को उसका हक नही मिल जाता, हमारी सरकार शांत नहीं बैठेगी. चाहे राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, बिजली पानी गैस कनेक्शन हो, हर लाभार्थियों को मिलता रहे.

पीएम स्वनिधि योजना से हुआ लाभ

उन्होंने कहा कि शहरों में हमारे रेहड़ी, पटरी और ठेले वाले भाई-बहन पहले इनकी मदद करने के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा. इन लोगों के लिए हमारी सरकार पीएम स्वनिधि योजना लेकर आई. अभी तक इससे देशभर में रेहडी, पटरी और ठेले वालों को लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की मदद दी जा चुकी है. यूपी में भी 22 लाख रेहड़ी, पटरी और ठेले वाले साथियों को लाभ मिला है. पीएम स्वनिधि योजना का प्रभाव हुआ है, वो दिखाता है कि जब गरीब को संबल मिलता है, तो वो कुछ भी कर सकता है. पीएम स्वनिधि योजना के अध्यन में जरूरी बात साने आई कि स्वनिधि से सहायता प्राप्त साथियों की सालाना कमाई में औसतन 23 हजार रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई है।


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