UptvLive : Complaint पर 7-8 मिनट में करें रिस्पॉन्स, अफसर हर कॉल का दें जवाब… यूपी के DGP बनते ही एक्शन में Prashant Kumar

यूपी के कार्यवाहक DGP प्रशांत कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि जो अफसर फोन नहीं उठाते उनको स्पष्ट आदेश है कि हर कॉल का जवाब दें. साथ ही सोशल मीडिया पर मिलने वाली किसी भी प्रकार की शिकायत पर 7 से 8 मिनट में रिस्पॉन्स करें.

उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए जाने के बाद IPS प्रशांत कुमार एक्शन में आ गए हैं. उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जो अफसर फोन नहीं उठाते उनको स्पष्ट आदेश है कि हर कॉल का जवाब दें. साथ ही सोशल मीडिया पर मिलने वाली किसी भी प्रकार की शिकायत पर 7 से 8 मिनट में रिस्पॉन्स करें. प्रशांत कुमार ने आगे कहा कि हमारी कोशिश है कि हर इंफॉर्मेशन पर नजर रखी जाए और व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जाए.

वहीं, वाराणसी में चल रहे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं. सीनियर अफसर खुद मॉनिटर कर रहे हैं. वाराणसी में कानून-व्यवस्था संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं है.

साथ ही डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव की प्रारंभिक तैयारी भी कर ली गई है. चुनाव के बाद 2025 में महाकुंभ के आयोजन को लेकर भी तैयारी की जा रही है. आने वाले समय में साइबर क्राइम पर फोकस कर इनहाउस ट्रेनिंग दे रहे हैं. 57 साइबर थाने बनाए गए हैं. अब हर जिले में एक स्पेशल साइबर थाना भी है. हर थाने में Cyber Help Desk बनाई गई है.

प्रशांत कुमार ने बताया कि पिछले कुछ महीनो में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 25000 अभियुक्त को सजा दिलाई गई है. आने वाले समय में Artificial Intelligence को डेली यूज में शामिल करने की योजना है. साथ ही डायल 112 में 3200 चार पहिया वाहन खरीदे जाएंगे.

यूपी एटीएस की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है जिसका नतीजा है की छिपकर काम करने वाले कई मॉड्यूल को पकड़ा गया है. ऐसे संदिग्धों को सजा दिलवाई जा रही है. इसके अलावा 10 लाख 49 हजार कैमरे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए गए हैं, जिससे कई घटनाओं के खुलासे में मदद मिल रही है.
वहीं, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, महिला अपराध में सजा दिलाने में यूपी नेशनल एवरेज से 180 फीसदी अधिक है. देश में महिला अपराध में सजा दिलाने में यूपी पहले नंबर पर है.

बकौल प्रशांत कुमार- पुलिस की 80,000 भर्तियां हो रही हैं. यह पहली बार है जब पुलिस भर्ती पर कोई सवाल नहीं उठा है. वहीं, 2001 से 2017 तक जो निवेश यूपी में आया था, उससे पांच गुना निवेश 2017 से 2019 में मिला है.