यूपी कैबिनेट ने गुरुवार को हुई बैठक में कई बड़े निर्णय लिए हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। पूरा लखनऊ पुलिस कमिश्नर क्षेत्र में शामिल होगा।
बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक महानिदेशक होंगे। औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना निवेश प्रोत्साहन नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
इन फैसलों को भी दी गई मंजूरी:
- वाराणसी में पीपीपी मोड पर एकीकृत मंडल कार्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव मंजूर किया है।
- कैबिनेट ने शीरा नीति को 2022-23 को मंजूरी दे दी है।
- डाटा सेंटर नीति 2021 को भी मंजूरी मिल गई है। इसकी संशोधित नीति पांच साल तक लागू रहेगी।
- स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है।
- उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु प्रस्ताव पास हुआ।
- कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।
जिला वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण संबंधी परियोजना हेतु मंडलायुक्त कार्यालय परिसर, वाराणसी ( राजस्व विभाग) की भूमि को आवास एवं शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास।
- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2022 पर प्रस्ताव पास।
गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
