Kanpur : कुख्यात हिस्ट्रीशीटर राजबाबू सोनकर द्वारा अपनी पत्नी की ह्त्या के मामले में पुलिस ने आज तक नहीं लिया रिमांड, गुर्गे दे रहे धमकी।

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र का ड्रग माफिया एवं कुख्यात हिस्ट्रीशीटर राजा बाबू सोनकर की नवविवाहिता...

करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया की लंबी-चौड़ी है क्रिमिनलहिस्ट्री 1994 में हुई थी NSA की कार्यवाही।

कानपुर :-बिधनू स्थित लवकुश आश्रम के करौली सरकार बाबा उर्फ डॉ. संतोष सिंह भदौरिया के खिलाफ नोएडा के...

Kanpur : करौली बाबा और उनके समर्थकों पर FIR, नोयडा के डॉ ने लगाए गंभीर आरोप।

कानपुर :- किसान नेता से बाबा बने संतोष सिंह भदौरिया जो कि अब करौली बाबा के नाम से जाने जाते है...

उद्यमियों के होली मिलन समारोह में दिखे उत्साह और उमंग के रंग।

कानपुर :- कोऑपरेटिव इस्टेट, दादा नगर के प्रशासनिक भवन में शनिवार को उद्यमियों का ‘होली मिलन...

UP: पूर्व राज्यमंत्री विक्की छाबड़ा और उनकी पत्नी ने की सुसाइड की कोशिश, सामने आई ये वजह

कानपुर : उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के मेंबर गुरविंदर सिंह छाबड़ा विक्की और उनकी पत्नी ने नींद की...

गंगा मेला- जर्नलिस्ट क्लब के कैम्प में दिखा संस्कृति, संस्कार और सौहार्द का सैलाब।

कानपुर-ऐतिहासिक गंगा मेला में बुधवार को सरसैया घाट में लगे कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के कैम्प में...

Kanpur News: इरफान सोलंकी के खास वसीम राइडर की अवैध संपत्तियों की कुंडली मिली, जल्द हो सकती है बड़ी कार्रवाई

Irfan Solanki News: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) इन दिनों महाराजगंज जेल...

उमेश पाल हत्याकांड: अतीक अहमद की पत्नी ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, कैबिनेट मंत्री पर लगाया आरोप।

उमेश पाल हत्याकांड के संबंध में अतीक अहमद की पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा...

उमेश पाल मर्डर: मुस्लिम हॉस्टल के कमरे में बनी खूनी प्लानिंग! हाई कोर्ट का वकील निकला मास्टरमाइंड

प्रयागराज में चंद दिन पहले ही हुए उमेश पाल खूनी हत्याकांड की प्लानिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक...

कानपुर में कथित भाजपा नेताओं की दबंगई, महिला को मकान न छोड़ने पर जिन्दा जलाने की दे रहे धमकी।

Kanpur News : उत्तर प्रदेश में एक ओर योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार लगातार भू-माफियाओं के...
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दिल्ली :-सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने EWS आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है। यानी यह आरक्षण जारी रहेगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS के खिलाफ फैसला सुनाया है, जबकि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पक्ष में फैसला सुनाया है।

EWS के पक्ष में 3 जजों के फैसले पढ़िए…

  1. जस्टिस दिनेश माहेश्वरी- केवल आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। आरक्षण 50% तय सीमा के आधार पर भी EWS आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि 50% आरक्षण की सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है।
  2. जस्टिस बेला त्रिवेदी- मैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी से सहमत हूं और यह मानती हूं कि EWS आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है और न ही यह किसी तरह का पक्षपात है। यह बदलाव आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मदद पहुंचाने के तौर पर ही देखना जाना चाहिए। इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है।
  3. जस्टिस पारदीवाला- जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी से सहमत होते समय मैं यहां कहना चाहता हूं कि आरक्षण की अंत नहीं है। इसे अनंतकाल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना यह निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए है। यह अभियान 7 दशक पहले शुरू हुआ था। डेवलपमेंट और एजुकेशन ने इस खाई को कम करने का काम किया है।

विरोध में दो जजों ने फैसला सुनाया, पढ़िए…

1.जस्टिस रवींद्र भट- आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी झेलने वालों को सरकार आरक्षण दे सकती है और ऐसे में आर्थिक आधार पर आरक्षण अवैध नहीं है। लेकिन इसमें से SC-ST और OBC को बाहर किया जाना असंवैधानिक है। मैं यहां विवेकानंदजी की बात याद दिलाना चाहूंगा कि भाईचारे का मकसद समाज के हर सदस्य की चेतना को जगाना है। ऐसी प्रगति बंटवारे से नहीं, बल्कि एकता से हासिल की जा सकती है। ऐसे में EWS आरक्षण केवल भेदभाव और पक्षपात है। ये समानता की भावना को खत्म करता है। ऐसे में मैं EWS आरक्षण को गलत ठहराता हूं।

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  1. चीफ जस्टिस यूयू ललित- मैं जस्टिस रवींद्र भट के विचारों से पूरी तरह से सहमत हूं।

फाइनल फैसला- समान्य वर्ग के गरीबों को दिया जाने वाला 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों में से 3 जजों ने इसे सही ठहराया। जस्टिस रवींद्र भट और CJI यूयू ललित अल्पमत में रहे।

हमने 50% का बैरियर नहीं तोड़ा- केंद्र की दलील.

केंद्र की ओर से पेश तत्कालीन अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा था- 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए ताकि बाकी 50% जगह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बची रहे। यह आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। यह बाकी के 50% वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता है।

27 सितंबर को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

बेंच ने मामले की साढ़े छह दिन तक सुनवाई के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। CJI ललित 8 नवंबर यानी मंगलवार को रिटायर हो रहे हैं। इसके पहले 5 अगस्त 2020 को तत्कालीन CJI एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने मामला संविधान पीठ को सौंपा था। CJI यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कुछ अन्य अहम मामलों के साथ इस केस की सुनवाई की।

https://youtu.be/6ucpeGxyIc4
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क्या आर्थिक आरक्षण संविधान के खिलाफ है।

EWS आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने पूछा था, क्या EWS आरक्षण देने के लिए संविधान में किया गया संशोधन उसकी मूल भावना के खिलाफ है? एससी/एसटी वर्ग के लोगों को इससे बाहर रखना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है क्या? राज्य सरकारों को निजी संस्थानों में एडमिशन के लिए EWS कोटा तय करना संविधान के खिलाफ है क्या?

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सवर्णों को आरक्षण संविधान के सीने में छुरा घोंपने जैसा।

EWS रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार जोरदार बहस हुई। वकीलों की दलील थी कि सवर्णों को आरक्षण देना संविधान के सीने में छुरा घोंपने जैसा है। हालांकि SC इस बात से सहमत नहीं दिखा था। तब बेंच ने कहा था कि इस बात की जांच की जाएगी कि ये सही है या गलत। सितंबर में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई। इस दौरान संविधान, जाति, सामाजिक न्याय जैसे शब्दों का भी जिक्र हुआ।


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