Pahalgam Attack: हमले में शामिल आतंकियों पर कार्रवाई, एक का घर बम से उड़ाया, दूसरे के मकान पर चला बुलडोजर

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमले में शामिल दो स्थानीय आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एक आतंकी के...

Kanpur : पूरी शक्ति से आतंक के विषैले फनों को कुचला जाएगाः सीएम योगी

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पहलगाम में आतंकी घटना के बाद पीएम मोदी दौरा रद्द, कल नहीं आएंगे कानपुर…

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Pahalgam Attack: सेना की वर्दी पहनकर आए थे आतंकी… कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को ऐसे बनाया निशाना

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यूपीएससी नतीजों में यूपी का जलवा, शक्ति दूबे बनीं टॉपर

विज्ञापन नई दिल्ली। UPSC Toppers List: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने यूपीएससी सिविल सेवा अंतिम...

पत्रकारिता के क्षेत्र में गिरावट क्यों( पत्रकार बदनाम क्यों)-अभय त्रिपाठी

(पत्रकारो के लिए सकारात्मक दृष्टि से चिंतन मनन का विषय) बदलते समय और बदलती सोच के साथ पत्रकारिता...

कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के महामंत्री अभय त्रिपाठी की कलम से : चौथा स्तंभ अर्थ..

अभय त्रिपाठी / मीडिया को अक्सर चौथा स्तंभ कहा जाता है , यह शब्द समाज, शासन और लोकतंत्र पर इसके...
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संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में महिलाओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा. बिल पास होने पर प्रदेश में लोकसभा की 26 सीटें और विधानसभा में 132 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी.

Women Reservation Bill: संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में महिलाओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा. बिल पास होने पर प्रदेश में लोकसभा की 26 सीटें और विधानसभा में 132 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी. बता दें कि बीते दिन संसद के विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है. अब महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा.

यूपी में क्या होगा असर?

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सदस्य हैं जिनमें से अभी महज केवल 48 महिलाएं हैं. माना जा रहा प्रदेश में केवल 12 फीसदी ही उनकी भागीदारी है. वहीं, विधान परिषद में उनकी भागीदारी मात्र 6 फीसदी है. इसके साथ-साथ ही लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं, जिसमें 11 सांसद ही महिलाएं हैं. यानी, उत्तर प्रदेश में केवल 14% महिला प्रतिनिधित्व हैं.

ऐसे में अगर संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ तो निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी में इजाफा में होगा. फिर चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा या फिर विधान परिषद ही.

महिला आरक्षण बिल में क्या है?

महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी (एक तिहाई सीटें) आरक्षित करने का प्रस्ताव है. विधेयक में 33 फीसदी कोटा के भीतर SC, ST और एंग्लो-इंडियन के लिए उप-आरक्षण का भी प्रस्ताव है. विधेयक में प्रस्तावित है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए. आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं.

इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा. आंकड़ों के मुताबिक, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 फीसदी से कम है, जबकि राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 10 फीसदी से भी कम है।


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