UP कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय,10 प्रस्ताव को मिली मंजूरी।

•कुल 10 प्रस्ताव को मंजूरी •ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर कैबिनेट द्वारा अभिनन्दन प्रस्ताव को मंजूरी...

पेशेवर रक्तदाताओं पर प्रभावी अंकुश लगाएं अफसर : सीएम योगी

लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग की...

कानपुर : DCP ईस्ट ने कहा- जोन में अपराध और अपराधी बर्दाश्त नहीं..

कानपुर। “जोन में अपराध और अपराधी बर्दाश्त नहीं होंगे। कानपुर में पहले भी तैनात रह चुके 2017...

UP में चौराहों पर लगेंगी मिलावटखोरों की तस्वीरें, सीएम योगी का बड़ा ऐलान; नकली दवाओं, तेल, दूध की जांच बढ़ाएं

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को गंभीर अपराध बताते हुए...

इंटर्नशिप से लेकर इनोवेशन तक… UP बनेगा ग्लोबल टैलेंट हंट; सरकार देगी मोटी सब्सिडी, जानिये कैसे?

लखनऊ। नोएडा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के साथ वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज जैसे टियर-2...

यूपी में रात में घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर देना होगा पार्किंग शुल्क, 17 शहरों के लिए आदेश

यूपी में अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने वालों को भी पार्किंग शुल्क देना होगा। इसके लिए शासनादेश...

समाजसेवी आर आर मोहन जी को बरसी पर सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि

कानपुर : आर.एस.एस. प्रांत अधिकारी आशुकवि, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, एवं रसायन विज्ञान विभागाध्यक्ष...

जेड स्क्वायर मॉल में दबंगई का मामला : दरोगा ने वकील दीनू उपाध्याय समेत 19 के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा।

कानपुर में बसपा नेता पिंटू सेंगर हत्याकांड में जेल भेजे गए वकील धीरज उपाध्याय उर्फ दीनू के खिलाफ...

कानपुर : IG आशुतोष कुमार ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) का संभाला कार्यभार।

विज्ञापन कानपुर। नवातुंक संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष कुमार ने आज अपने...

पिंटू सेंगर हत्याकांड : वकील धीरज उपाध्याय उर्फ दीनू गिरफ्तार।

कानपुर : बसपा नेता नरेंद्र सिंह सेंगर उर्फ पिंटू सेंगर हत्याकांड में चार साल के लंबे अंतराल के बाद...
Information is Life

UP Advocate Protection Act News: यूपी सरकार की ओर से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किए जाने संबंध में जो कमेटी गठित की गई है, उसमें बार काउंसिल के अध्यक्ष की ओर से नामित सदस्य शामिल होंगे.

UP News: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार (Yogi Government) ने वकीलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. वकीलों के हितों को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट (Advocate Protection Act) को लागू किए जाने संबंधी उनकी मांग पर विचार करते हुए योगी सरकार ने तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. यह समिति एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के अलग-अलग पहलुओं पर विचार-विमर्श कर अपनी संस्तुति राज्य विधि आयोग के सामने आवश्यकता और उचित कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेगी. इस समिति में यूपी बार काउंसिल (UP Bar Council) के अध्यक्ष की ओर से नामित सदस्य शामिल होंगे.

दूसरी तरफ हापुड़ जिले में पिछले महीने वकीलों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में लखनऊ, गाजियाबाद और हापुड़ सहित कुछ दूसरे जिलों में वकील मंगलवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहे. यूपी बार काउंसिल की ओर से 14 सितंबर को लखनऊ में मुख्य सचिव से बातचीत के बाद हड़ताल वापस लिए जाने के बावजूद वकीलों की हड़ताल जारी है. बार काउंसिल के फैसले के बाद जहां लखनऊ बार एसोसिएशन अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं, वहीं गाजियाबाद के वकील भी सोमवार से हड़ताल में शामिल हो गए।


Information is Life