UP कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय,10 प्रस्ताव को मिली मंजूरी।

•कुल 10 प्रस्ताव को मंजूरी •ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर कैबिनेट द्वारा अभिनन्दन प्रस्ताव को मंजूरी...

पेशेवर रक्तदाताओं पर प्रभावी अंकुश लगाएं अफसर : सीएम योगी

लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग की...

कानपुर : DCP ईस्ट ने कहा- जोन में अपराध और अपराधी बर्दाश्त नहीं..

कानपुर। “जोन में अपराध और अपराधी बर्दाश्त नहीं होंगे। कानपुर में पहले भी तैनात रह चुके 2017...

UP में चौराहों पर लगेंगी मिलावटखोरों की तस्वीरें, सीएम योगी का बड़ा ऐलान; नकली दवाओं, तेल, दूध की जांच बढ़ाएं

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को गंभीर अपराध बताते हुए...

इंटर्नशिप से लेकर इनोवेशन तक… UP बनेगा ग्लोबल टैलेंट हंट; सरकार देगी मोटी सब्सिडी, जानिये कैसे?

लखनऊ। नोएडा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के साथ वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज जैसे टियर-2...

यूपी में रात में घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर देना होगा पार्किंग शुल्क, 17 शहरों के लिए आदेश

यूपी में अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने वालों को भी पार्किंग शुल्क देना होगा। इसके लिए शासनादेश...

समाजसेवी आर आर मोहन जी को बरसी पर सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि

कानपुर : आर.एस.एस. प्रांत अधिकारी आशुकवि, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, एवं रसायन विज्ञान विभागाध्यक्ष...

जेड स्क्वायर मॉल में दबंगई का मामला : दरोगा ने वकील दीनू उपाध्याय समेत 19 के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा।

कानपुर में बसपा नेता पिंटू सेंगर हत्याकांड में जेल भेजे गए वकील धीरज उपाध्याय उर्फ दीनू के खिलाफ...

कानपुर : IG आशुतोष कुमार ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) का संभाला कार्यभार।

विज्ञापन कानपुर। नवातुंक संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष कुमार ने आज अपने...

पिंटू सेंगर हत्याकांड : वकील धीरज उपाध्याय उर्फ दीनू गिरफ्तार।

कानपुर : बसपा नेता नरेंद्र सिंह सेंगर उर्फ पिंटू सेंगर हत्याकांड में चार साल के लंबे अंतराल के बाद...
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कतिपय वकीलों द्वारा विवादित जमीनों के मामलों में मौके पर यूनिफॉर्म में जाकर हस्तक्षेप करने व भू माफियाओं का सहयोग करने की घटनाओं को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को आदेश दिया है कि वह इस आशय का दिशा-निर्देश जारी करे कि अधिवक्ता कोर्ट परिसर के बाहर यूनिफार्म न पहनें।

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कतिपय वकीलों द्वारा विवादित जमीनों के मामलों में मौके पर यूनिफॉर्म में जाकर हस्तक्षेप करने व भू माफियाओं का सहयोग करने की घटनाओं को गंभीरता से लिया है।

कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को आदेश दिया है कि वह इस आशय का दिशा-निर्देश जारी करे कि अधिवक्ता कोर्ट परिसर के बाहर यूनिफार्म न पहनें। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा व न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता शुभांशु सिंह की याचिका पर दिया।

इस याचिका पर सामने आया तथ्य
याची का कहना है कि वह सिविल कोर्ट, लखनऊ में प्रैक्टिस करता है। 21 सितंबर 2023 को वहीं के कुछ अधिवक्ताओं ने उसके साथ मारपीट व लूट की, जिसकी उसने एफआईआर भी दर्ज कराई।

याचिका में मामले की विवेचना सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की गई है। याची का यह भी कहना है कि उसने घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की प्रार्थना जनपद न्यायाधीश से भी की है।

न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए, संबंधित एडीसीपी से विवेचना की स्थिति तलब की है, साथ ही जनपद न्यायाधीश, लखनऊ से भी पूछा है कि उन्होंने याची के अनुरोध पर क्या कदम उठाया। मामले की अगली सुनवाई 28 नवम्बर को होगी।

बार काउंसिल को दिया आदेश
सुनवाई के दौरान ही कोर्ट के समक्ष यह तथ्य भी आया कि जमीनों आदि के विवाद कुछ अधिवक्ता यूनिफार्म पहनकर पहुंचते हैं और प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। इस पर कोर्ट ने बार काउंसिल को दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश दिया।


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