Jyoti Murder Case Kanpur: हत्यारें पीयूष को न्यायालय से राहत नहीं…

अपर जिला जज कोर्ट ने 2022 में सुनाई थी छह को उम्र कैद की सजा.. उच्च न्यायालय से नहीं मिली राहत तो...

Kanpur लायर्स चुनाव का परिणाम घोषित,अध्यक्ष श्याम नारायण सिंह और अभिषेक तिवारी बने महामंत्री।

कानपुर : लायर्स एसोसिएशन के नये अध्यक्ष और महामंत्री चुन लिये गये हैं। .बुधवार देर शाम अध्यक्ष पद...

कानपुर के पोस्टर पर मचा बवाल राहुल गांधी ‘कृष्ण’ और अजय राय बने अर्जुन….

राहुल गांधी की भारत जोड़ा न्याय यात्रा कानपुर पहुंची है. कानपुर के एक कांग्रेस नेता द्वारा लगवाया...

पश्चिम बंगाल में रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर को किया गिरफ्तार,जर्नलिस्ट क्लब ने की कड़ी निन्दा।

पश्चिम बंगाल में ‘रिपब्लिक बांग्ला’ टीवी न्यूज़ चैनल के पत्रकार सन्तु पान को गिरफ्तार कर लिया गया...

रेड टेप कल्चर’ को ‘रेड कार्पेट कल्चर’ में बदला, UP ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं जब भी विकसित भारत की बात करता हूं तो इसके लिए नई सोच की बात करता...

IPS Amitabh Yash: एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अमिताभ यश बने यूपी के नए ADG ला एंड ऑर्डर, जाने इनके बारे में।

IPS Amitabh Yash: यूपी पुलिस के सबसे चर्चित अधिकारियों में शामिल आईपीएस अमिताभ यश एडीजी ला एंड...

Kanpur News : पूर्व शिक्षा मंत्री अमरजीत सिंह जनसेवक का निधन

पूर्व शिक्षा मंत्री अमरजीत सिंह जनसेवक (71) का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि ठंड लगने से...

यूपी में पांच आईपीएस अफसरों का तबादला। विपिन मिश्रा कानपुर में एडिशनल सीपी।

यूपी में पांच आईपीएस अफसरों का तबादला। विपिन मिश्रा कानपुर में एडिशनल सीपी। कमलेश दीक्षित डीसीपी...

#Kanpur News : जेके कैंसर बने रीजनल सेंटर, बढ़ेंगी सुविधाएं…

➡️चौथी बार उठी मांग, विधानसभा की याचिका कमेटी को दिया गया पत्र। कानपुर। जेके कैंसर को रीजनल सेंटर...
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इसी के साथ SC ने ECI को सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया. SC ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा “जल्द से जल्द” बहाल करने को कहा है.

दिल्ली- आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है.सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा. राष्ट्रपति के पास 370 खत्म करने का अधिकार है. केंद्र सरकार का फैसला वैध है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरकरार रहेगा आर्टिकल 370 हटाने का फैसला.आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था. विलय के साथ कश्मीर ने संप्रभुता छोड़ी है.जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है.

इसी के साथ SC ने ECI को सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया. SC ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा “जल्द से जल्द” बहाल करने को कहा है.
केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में है.केंद्र के फैसले पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है.जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए फैसला था.


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