Kanpur : बहन फाउंडेशन के कार्यालय का कल जयाप्रदा करेंगी शुभारंभ…

कानपुर। बहनों के सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्य को लेकर वर्ष 2019 में बहन फाउण्डेशन की नींव...

कानपुर में बढ़े ज़मीनों के सर्किल रेट के पुनः मूल्यांकन के लिए विधायक अमिताभ बाजपेई ने लगाई आपत्तियां।

कानपुर में जमीनों के सर्किल रेट 9 साल बाद फिर बढ़ाए जा रहे हैं। तीन तहसीलों के शहरी क्षेत्रों के...

मंत्री से मिलकर सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर के लिए मांगी नौ शहरों से विमान सेवा।

विज्ञापन कानपुर : सांसद रमेश अवस्थी ने गुरुवार को नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री राममोहन नायडू से...

बलिया : ट्रकों से अवैध वसूली मामले में CM का एक्शन, SP और ASP बलिया का तबादला, CO, SHO, दारोगा सहित पूरी चौकी सस्पेंड, दो पुलिसकर्मी और 16 दलाल गिरफ्तार।

बलिया में वसूली कांड पर सरकार ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कप्तान से लेकर सिपाही तक को सस्पेंड कर...

Rohingya in UP : रोहिंग्या के छिपने का ठिकाना बना कानपुर शहर, बीजेपी विधायक ने जतायी चिंता।

Rohingya in UP कानपुर शहर रोहिंग्या के छिपने का ठिकाना बन गया है। पिछले साल एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड...

बेनामी संपत्ति निषेध कानून में संशोधन का प्रस्ताव पास।

Uptvlive News : आम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेनामी परिसंपत्ति निषेध कानून...

Business News : निवेश पर नहीं लगाया जाना चाहिए था एंजल टैक्स, अब स्टार्टअप मजबूत होंगे

डीपीआइआइटी सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा-सरकार के फैसले से नवाचार को बढ़ावा देने में मिलेगी मददकहा...

Uptvlive Business News : अनुपालन को आसानी के लिए कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव…

विभिन्न परिसंपत्ति निवेश की अवधि को तर्कसंगत बनाया गया सभी सूचीबद्ध परिसंपत्तियों की होल्डिंग अवधि...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण।

🛑वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि ‘सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले...

दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया आम बजट 2024-25

➡भारत में महंगाई दर करीब 4 फीसदी ➡भारतीय अर्थव्यवस्था चमक रही है ➡ग्लोबल इकॉनमी मुश्किल दौर में है...
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इसी के साथ SC ने ECI को सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया. SC ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा “जल्द से जल्द” बहाल करने को कहा है.

दिल्ली- आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है.सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा. राष्ट्रपति के पास 370 खत्म करने का अधिकार है. केंद्र सरकार का फैसला वैध है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरकरार रहेगा आर्टिकल 370 हटाने का फैसला.आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था. विलय के साथ कश्मीर ने संप्रभुता छोड़ी है.जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है.

इसी के साथ SC ने ECI को सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया. SC ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा “जल्द से जल्द” बहाल करने को कहा है.
केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में है.केंद्र के फैसले पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है.जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए फैसला था.


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