UP कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय,10 प्रस्ताव को मिली मंजूरी।

•कुल 10 प्रस्ताव को मंजूरी •ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर कैबिनेट द्वारा अभिनन्दन प्रस्ताव को मंजूरी...

पेशेवर रक्तदाताओं पर प्रभावी अंकुश लगाएं अफसर : सीएम योगी

लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) विभाग की...

कानपुर : DCP ईस्ट ने कहा- जोन में अपराध और अपराधी बर्दाश्त नहीं..

कानपुर। “जोन में अपराध और अपराधी बर्दाश्त नहीं होंगे। कानपुर में पहले भी तैनात रह चुके 2017...

UP में चौराहों पर लगेंगी मिलावटखोरों की तस्वीरें, सीएम योगी का बड़ा ऐलान; नकली दवाओं, तेल, दूध की जांच बढ़ाएं

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को गंभीर अपराध बताते हुए...

इंटर्नशिप से लेकर इनोवेशन तक… UP बनेगा ग्लोबल टैलेंट हंट; सरकार देगी मोटी सब्सिडी, जानिये कैसे?

लखनऊ। नोएडा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के साथ वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज जैसे टियर-2...

यूपी में रात में घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर देना होगा पार्किंग शुल्क, 17 शहरों के लिए आदेश

यूपी में अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने वालों को भी पार्किंग शुल्क देना होगा। इसके लिए शासनादेश...

समाजसेवी आर आर मोहन जी को बरसी पर सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि

कानपुर : आर.एस.एस. प्रांत अधिकारी आशुकवि, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, एवं रसायन विज्ञान विभागाध्यक्ष...

जेड स्क्वायर मॉल में दबंगई का मामला : दरोगा ने वकील दीनू उपाध्याय समेत 19 के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा।

कानपुर में बसपा नेता पिंटू सेंगर हत्याकांड में जेल भेजे गए वकील धीरज उपाध्याय उर्फ दीनू के खिलाफ...

कानपुर : IG आशुतोष कुमार ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) का संभाला कार्यभार।

विज्ञापन कानपुर। नवातुंक संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष कुमार ने आज अपने...

पिंटू सेंगर हत्याकांड : वकील धीरज उपाध्याय उर्फ दीनू गिरफ्तार।

कानपुर : बसपा नेता नरेंद्र सिंह सेंगर उर्फ पिंटू सेंगर हत्याकांड में चार साल के लंबे अंतराल के बाद...
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इसी के साथ SC ने ECI को सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया. SC ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा “जल्द से जल्द” बहाल करने को कहा है.

दिल्ली- आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है.सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा. राष्ट्रपति के पास 370 खत्म करने का अधिकार है. केंद्र सरकार का फैसला वैध है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरकरार रहेगा आर्टिकल 370 हटाने का फैसला.आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था. विलय के साथ कश्मीर ने संप्रभुता छोड़ी है.जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है.

इसी के साथ SC ने ECI को सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया. SC ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा “जल्द से जल्द” बहाल करने को कहा है.
केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में है.केंद्र के फैसले पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है.जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए फैसला था.


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