‘सौ लाओ, सरकार बनाओ’, अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर ने बढ़ाया यूपी का सियासी पारा।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार यूपी की योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं। अब अखिलेश ने...

कानपुर में सैकड़ों की संख्या में चल रहे अवैध हुक्का बार, नशा परिवारों को झोंक रहा तबाही के द्वार-ज्योति बाबा…

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कानपुर में जमीनों का नया सर्किल रेट जारी, जमीन खरीदने के लिए अब इतनी ढीली करनी होगी जेब, देख लीजिए लिस्ट

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लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा, दूध के कंटेनर से टकराई डबल डेकर बस, 18 लोगों की मौत,30 घायल

उन्नाव में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा हो गया। डबल डेकर बस और दूध के कंटेनर में जोरदार...

Uptvlive Kanpur News : अब घायलों को फर्स्ट एड देंगी कमिश्नरेट पुलिस, रेडक्रॉस सोसायटी ने वर्कशॉप में दी ट्रेनिंग।

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UPtvLIVE Kanpur : सीसामऊ उपचुनाव के लिए नसीम सोलंकी नाम फाइनल, सपा सुप्रीमो ने की घोषणा।

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कानपुर : कमिश्नरेट पुलिस की कार्यशैली से छुब्ध विधायक साँगा ने सीएम से की मुलाकात।

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कौन है ब्रिटेन की लेबर पार्टी से MP बने नवेंदु मिश्रा? कानपुर-गोरखपुर से है नाता, गजब है कहानी

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Kanpur : राजस्व अभिलेखों में खेल करके करोड़ों की जमीन पर किया गया फर्जीवाड़ा, डीएम ने FIR कराने के दिए निर्देश।

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  • अपर जिला जज कोर्ट ने 2022 में सुनाई थी छह को उम्र कैद की सजा..
  • उच्च न्यायालय से नहीं मिली राहत तो सर्वोच्च न्यायालय में लगाई थी याचिका..

कानपुरः ज्योति हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाए पति को सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। दोषी पति के अधिवक्ता के याचिका वापस लेने की बात पर सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली ज्योति की शादी शहर के एक व्यवसायी ओमप्रकाश श्यामदासानी के बेटे पीयूष से वर्ष 2012 में हुई थी। लगभग डेढ़ साल बाद ही 27 जुलाई 2014 को उसकी हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्योति के शरीर पर चाकू के 17 घाव मिले थे। अपर जिला जज एक की कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2022 को पति पीयूष श्यामदासानी, उसकी प्रेमिका मनीषा मखीजा, अवधेश कश्यप, आशीष, सोनू और रेनू को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।

इसके बाद उच्च न्यायालय में अपील की गई, जिसमें मनीषा मखीजा, अवधेश कश्यप और आशीष को जमानत मिल गई थी। बाकी अभियुक्त जेल में हैं। पीयूष को उच्च न्यायालय से राहत न मिलने पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। मार्च माह में उच्च न्यायालय में सुनवाई की तारीख लगने पर पीयूष के अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में जाकर याचिका वापस लेने की बात कही। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय राहत न देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया।


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