Kanpur : बहन फाउंडेशन के कार्यालय का कल जयाप्रदा करेंगी शुभारंभ…

कानपुर। बहनों के सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्य को लेकर वर्ष 2019 में बहन फाउण्डेशन की नींव...

कानपुर में बढ़े ज़मीनों के सर्किल रेट के पुनः मूल्यांकन के लिए विधायक अमिताभ बाजपेई ने लगाई आपत्तियां।

कानपुर में जमीनों के सर्किल रेट 9 साल बाद फिर बढ़ाए जा रहे हैं। तीन तहसीलों के शहरी क्षेत्रों के...

मंत्री से मिलकर सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर के लिए मांगी नौ शहरों से विमान सेवा।

विज्ञापन कानपुर : सांसद रमेश अवस्थी ने गुरुवार को नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री राममोहन नायडू से...

बलिया : ट्रकों से अवैध वसूली मामले में CM का एक्शन, SP और ASP बलिया का तबादला, CO, SHO, दारोगा सहित पूरी चौकी सस्पेंड, दो पुलिसकर्मी और 16 दलाल गिरफ्तार।

बलिया में वसूली कांड पर सरकार ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कप्तान से लेकर सिपाही तक को सस्पेंड कर...

Rohingya in UP : रोहिंग्या के छिपने का ठिकाना बना कानपुर शहर, बीजेपी विधायक ने जतायी चिंता।

Rohingya in UP कानपुर शहर रोहिंग्या के छिपने का ठिकाना बन गया है। पिछले साल एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड...

बेनामी संपत्ति निषेध कानून में संशोधन का प्रस्ताव पास।

Uptvlive News : आम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेनामी परिसंपत्ति निषेध कानून...

Business News : निवेश पर नहीं लगाया जाना चाहिए था एंजल टैक्स, अब स्टार्टअप मजबूत होंगे

डीपीआइआइटी सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा-सरकार के फैसले से नवाचार को बढ़ावा देने में मिलेगी मददकहा...

Uptvlive Business News : अनुपालन को आसानी के लिए कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव…

विभिन्न परिसंपत्ति निवेश की अवधि को तर्कसंगत बनाया गया सभी सूचीबद्ध परिसंपत्तियों की होल्डिंग अवधि...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण।

🛑वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि ‘सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले...

दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया आम बजट 2024-25

➡भारत में महंगाई दर करीब 4 फीसदी ➡भारतीय अर्थव्यवस्था चमक रही है ➡ग्लोबल इकॉनमी मुश्किल दौर में है...
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लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि लखनऊ सहित सभी जिलों की अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, जिससे वहां के न्यायाधीशगण निर्भीक होकर काम कर सकें। कोर्ट ने गाजियाबाद का उदाहरण देते हुए कहा कि कम से कम यह काम प्रयोग के तौर पर तो किया ही जा सकता है।

कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि वह इस विषय को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए रखें, ताकि हाई कोर्ट प्रशासनिक पक्ष में इस पर निर्णय ले सके। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने 2022 में कोर्ट द्वारा जिला अदालत लखनऊ में अक्सर होने वाली अशोभनीय घटनाओं का संज्ञान लेते हुए दर्ज की गई जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया है।
कोर्ट ने यह पाया था कि जिला अदालत परिसर लखनऊ में कुछ अधिवक्ता या उनके भेष में गलत लोग आकर वहां का माहौल खराब करते हैं और यहां तक कई बार न्याय कक्ष में भी मारपीट और अभ्रदता करते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि सीसीटीवी लगाने का सुझाव देने का मतलब यह नहीं है कि जिला अदालत लखनऊ के अधिवक्तागण अच्छे नहीं हैं, अधिकांश अधिवक्ता बहुत अच्छे हैं, किन्तु कुछ कलंकित करने वाले भी रहे हैं जो कि माहौल को खराब कर हैं।


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