पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन, 92 वर्ष की उम्र में ली अंतिम साँस।

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने गुरुवार...

UP NEWS : एडीजी कानून-व्यवस्था ने कहा अलर्ट रहे एटीएस और एसटीएफ…

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यूपी न्यूज़ : क्रिसमस पर 95 IAS अफसरों का प्रमोशन

सात अफसर बने प्रमुख सचिव, 38 सचिव पद पर प्रमोट हुए, जल्द डीएम-कमिश्नर बदले जाएंगे~~~~~प्रदेश सरकार...

कानपुर : क्रिसमस डे पर चेस्ट हॉस्पिटल के मरीजों की शान्ता क्लॉज बनी-रेड क्रॉस सोसाइटी, 20 रूम हीटर लगवाए।

कानपुर : इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा बुधवार को मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में बढ़ते हुए ठंड...

आरिफ मोहम्मद खान बने बिहार के नए राज्यपाल, राजेंद्र आर्लेकर की लेंगे जगह

बिहार के नए राज्यपाल अब आरिफ मोहम्मद खान बन गए हैं. वहीं राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को केरल का...

साहसपूर्वक अपने अधिकारों और विश्वासों की वकालत करता वीर बाल दिवस…ज्योति बाबा

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यूपी में 15 आईपीएस अफसरों के तबादले, IPS अंकिता शर्मा बनी एसपी कासगंज।

विज्ञापन यूपी में 15 आईपीएस अफसर बदले गए अजय पाल सिंह प्रभारी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रयागराज डॉ...

UptvLive : डिजिटल वारियर की फौज खड़ी करेगी यूपी पुलिस- डीजीपी

विज्ञापन डीजीपी ने भ्रामक खबरों व साइबर अपराध पर शिकंजा कसने को कहा विवि-कालेज में बनाए जाएंगे...

KGMU स्थापना दिवस: सीएम योगी बोले-पैसे की कमी नहीं, सेवाओं को बेहतर करने के बारे में सोचें; करें अच्छा व्यवहार

विज्ञापन लखनऊ में शनिवार को केजीएमयू के 120वां स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।...

यूपी में पुलिसकर्मियों को मिल गई नई जिम्मेदारी, पहली बार होगा ये काम; डीजीपी के निर्देश पर अभियान शुरू

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➡️वकीलों के दो दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन में 71 जिलो के प्रतिनिधि जुटेंगे, आंदोलन को धार देने की बनेंगी रणनीति।

कानपुर :- वकीलों का न्यायिक अधिकारी के अमर्यादित व्यवहार के मुद्दे पर हड़ताल जारी है। धीरे धीरे ये हड़ताल प्रदेश व्यापी हड़ताल में परिवर्तन होते दिखाई दे रही है मंगलवार को सुंदरकांड पाठ कर धरना दिया। साथ ही दो दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन 12 अप्रैल से शुरू होगा। इसमें 71 से ज्यादा जिलों के प्रतिनिधि आएंगे। बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड व छत्तीसगढ़ के प्रांतों के वकीलों के संगठन के पदाधिकारी भी आएंगे। कानपुर बार एसोसिएशन व दि लॉयर्स एसोसिएशन के बैनर तले वकील सुबह न्यायालय परिसर में जुटे और कार्य बहिष्कार जारी रखने की घोषणा की। साथ ही दिन भर अधिवेशन की तैयारी में जुटे रहे इसमें वकीलों की लंबित मांगों पर भी मंथन होगा।

कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि कानपुर के वकीलों के कार्य बहिष्कार के समर्थन में आज 42 जिलों में वकीलों का कार्य बहिष्कार रहा और बुधवार और गुरुवार को प्रदेश के 75 जिलों के अधिवक्ता कार्य बहिष्कार रखेंगे साथ ही बुधवार को लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता और गुरुवार को हाईकोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता भी हड़ताल में रहेंगें। वही प्रांतीय अधिवेशन में बार काउंसिल के 11 सदस्य आएंगे। लगभग 71 जिलों के वकीलों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने आने की हामी भरी है। 22 जिलों के प्रतिनिधियों की सहमति भी आ चुकी है। सम्मेलन कचहरी स्थित कानपुर बार एसोसिएशन हॉल में होगा। व्यवस्था के लिए बार एसोसिएशन व दि लायर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व महामंत्री की कमेटी बनाई गई है। व्यवस्थापक कमेटी ने कानपुर बार एसोसिएशन भवन में देर रात तक अधिवेशन की तैयारी की।

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की बैठक में कानपुर में वकीलों की हड़ताल के मुद्दे पर कमेटी गठित।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने 9 अप्रैल को एक वर्चुअल मीटिंग की. बैठक में तय किया गया कि बिना समस्त प्रपत्रों को देखे इस प्रकरण पर उचित निर्णय लिया जाना संभव नहीं है. कहा गया कि कानपुर के जिला जज संदीप जैन पूर्व में बिजनौर, एटा और बाराबंकी में भी रह चुके हैं, वह अपने कृत्यों के कारण विवादित रहे हैं. जिसके कारण हाईकोर्ट को उनका स्थानांतरण करना पड़ा है. अध्यक्ष व मंत्री कानपुर बार एसोसिएशन व द लायर्स एसोसिएशन के मामले में समस्त प्रपत्र बार काउंसिल मंगाए जाएं ताकि अगली बैठक में उचित निर्णय लिया जा सके. इस संबंध में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है. जिसमें बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष व सदस्य अमरेंद्र नाथ सिंह, बलवंत सिंह और बार काउंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी शामिल होंगे. काउंसिल की अगली बैठक 14 अप्रैल को होगी

लायर्स यूनियन ने किया समर्थनः कानपुर के वकीलों की हड़ताल का ऑल इंडिया लायर्स यूनियन हाई कोर्ट इकाई ने समर्थन किया है. यूनियन के अध्यक्ष अरविंद कुमार राय व सचिव आशुतोष कुमार तिवारी ने एक बयान जारी कर कहा है कि वकीलों की हड़ताल एक न्यायिक अधिकारी के आचरण के विरुद्ध है. यह संस्था की गरिमा से जुड़ा सवाल है, इसलिए अधिवक्ता प्रतिनिधियों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई से हम सहमत नहीं हैं. गतिरोध दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण कमेटी के गठन की मांग की जाती है. जिसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी स्वयं स्वीकार कर चुका है।


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