‘सौ लाओ, सरकार बनाओ’, अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर ने बढ़ाया यूपी का सियासी पारा।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार यूपी की योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं। अब अखिलेश ने...

कानपुर में सैकड़ों की संख्या में चल रहे अवैध हुक्का बार, नशा परिवारों को झोंक रहा तबाही के द्वार-ज्योति बाबा…

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कानपुर में जमीनों का नया सर्किल रेट जारी, जमीन खरीदने के लिए अब इतनी ढीली करनी होगी जेब, देख लीजिए लिस्ट

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लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा, दूध के कंटेनर से टकराई डबल डेकर बस, 18 लोगों की मौत,30 घायल

उन्नाव में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा हो गया। डबल डेकर बस और दूध के कंटेनर में जोरदार...

Uptvlive Kanpur News : अब घायलों को फर्स्ट एड देंगी कमिश्नरेट पुलिस, रेडक्रॉस सोसायटी ने वर्कशॉप में दी ट्रेनिंग।

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UPtvLIVE Kanpur : सीसामऊ उपचुनाव के लिए नसीम सोलंकी नाम फाइनल, सपा सुप्रीमो ने की घोषणा।

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कानपुर : कमिश्नरेट पुलिस की कार्यशैली से छुब्ध विधायक साँगा ने सीएम से की मुलाकात।

UP News: माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधियों पर सख्त है। सरकार ने उत्तर...

कौन है ब्रिटेन की लेबर पार्टी से MP बने नवेंदु मिश्रा? कानपुर-गोरखपुर से है नाता, गजब है कहानी

UP News: ब्रिटेन की सत्ता पर 14 सालों से काबिज कंजर्वेटिव पार्टी को चुनावों में करारी हार मिली है....

Kanpur : राजस्व अभिलेखों में खेल करके करोड़ों की जमीन पर किया गया फर्जीवाड़ा, डीएम ने FIR कराने के दिए निर्देश।

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➡️वकीलों के दो दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन में 71 जिलो के प्रतिनिधि जुटेंगे, आंदोलन को धार देने की बनेंगी रणनीति।

कानपुर :- वकीलों का न्यायिक अधिकारी के अमर्यादित व्यवहार के मुद्दे पर हड़ताल जारी है। धीरे धीरे ये हड़ताल प्रदेश व्यापी हड़ताल में परिवर्तन होते दिखाई दे रही है मंगलवार को सुंदरकांड पाठ कर धरना दिया। साथ ही दो दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन 12 अप्रैल से शुरू होगा। इसमें 71 से ज्यादा जिलों के प्रतिनिधि आएंगे। बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड व छत्तीसगढ़ के प्रांतों के वकीलों के संगठन के पदाधिकारी भी आएंगे। कानपुर बार एसोसिएशन व दि लॉयर्स एसोसिएशन के बैनर तले वकील सुबह न्यायालय परिसर में जुटे और कार्य बहिष्कार जारी रखने की घोषणा की। साथ ही दिन भर अधिवेशन की तैयारी में जुटे रहे इसमें वकीलों की लंबित मांगों पर भी मंथन होगा।

कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि कानपुर के वकीलों के कार्य बहिष्कार के समर्थन में आज 42 जिलों में वकीलों का कार्य बहिष्कार रहा और बुधवार और गुरुवार को प्रदेश के 75 जिलों के अधिवक्ता कार्य बहिष्कार रखेंगे साथ ही बुधवार को लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता और गुरुवार को हाईकोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता भी हड़ताल में रहेंगें। वही प्रांतीय अधिवेशन में बार काउंसिल के 11 सदस्य आएंगे। लगभग 71 जिलों के वकीलों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने आने की हामी भरी है। 22 जिलों के प्रतिनिधियों की सहमति भी आ चुकी है। सम्मेलन कचहरी स्थित कानपुर बार एसोसिएशन हॉल में होगा। व्यवस्था के लिए बार एसोसिएशन व दि लायर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व महामंत्री की कमेटी बनाई गई है। व्यवस्थापक कमेटी ने कानपुर बार एसोसिएशन भवन में देर रात तक अधिवेशन की तैयारी की।

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की बैठक में कानपुर में वकीलों की हड़ताल के मुद्दे पर कमेटी गठित।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने 9 अप्रैल को एक वर्चुअल मीटिंग की. बैठक में तय किया गया कि बिना समस्त प्रपत्रों को देखे इस प्रकरण पर उचित निर्णय लिया जाना संभव नहीं है. कहा गया कि कानपुर के जिला जज संदीप जैन पूर्व में बिजनौर, एटा और बाराबंकी में भी रह चुके हैं, वह अपने कृत्यों के कारण विवादित रहे हैं. जिसके कारण हाईकोर्ट को उनका स्थानांतरण करना पड़ा है. अध्यक्ष व मंत्री कानपुर बार एसोसिएशन व द लायर्स एसोसिएशन के मामले में समस्त प्रपत्र बार काउंसिल मंगाए जाएं ताकि अगली बैठक में उचित निर्णय लिया जा सके. इस संबंध में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है. जिसमें बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष व सदस्य अमरेंद्र नाथ सिंह, बलवंत सिंह और बार काउंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी शामिल होंगे. काउंसिल की अगली बैठक 14 अप्रैल को होगी

लायर्स यूनियन ने किया समर्थनः कानपुर के वकीलों की हड़ताल का ऑल इंडिया लायर्स यूनियन हाई कोर्ट इकाई ने समर्थन किया है. यूनियन के अध्यक्ष अरविंद कुमार राय व सचिव आशुतोष कुमार तिवारी ने एक बयान जारी कर कहा है कि वकीलों की हड़ताल एक न्यायिक अधिकारी के आचरण के विरुद्ध है. यह संस्था की गरिमा से जुड़ा सवाल है, इसलिए अधिवक्ता प्रतिनिधियों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई से हम सहमत नहीं हैं. गतिरोध दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण कमेटी के गठन की मांग की जाती है. जिसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी स्वयं स्वीकार कर चुका है।


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