हरियाणा चुनाव में जीती बीजेपी, हिमाचल में बटी जलेबियां जयराम ठाकुर ने लड्डू नहीं जलेबी बांटकर मनाई चुनावों के जीत की खुशी

मंडी. हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशित जीत पर हिमाचल प्रदेश में...

1857 में 17-21 जुलाई के बीच अंग्रेजों ने कानपुर में किया था भीषण नरसंहार

हम कितने उदासीन है शायद इस तरह की मानव प्रजाति दुनियां के किसी कोने में नही पाई जाती जिसको पग पग...

यूपी में 24 PPS बने IPS; चिरंजीव नाथ सिन्हा, विश्वजीत श्रीवास्तव, ममता रानी को मिला प्रमोशन –

विज्ञापन PS officers promotionउत्तर प्रदेश के 24 प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) संवर्ग के अफसर आईपीएस...

रियल लाइफ ‘बंटी-बबली’, कबाड़ी मार्केट में बनवाई मशीन, बुजुर्गों को ‘जवान’ बनाने का दिया झांसा, ठगे 35 करोड़

ठगी का आरोप किदवई नगर में ही रहने वाले राजीव दुबे और उसकी पत्नी रश्मि पर लगा है। फिलहाल दोनों फरार...

UP के पूर्व IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी ने पूर्व IPS और उनकी पत्नी के खिलाफ किया मुकदमा।

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पूर्व डीजीपी ने चेताया कि एनकाउंटर में फंसे तो बाल बच्चे तक रोयेंगे,नैतिकता का तकाजा है कि पुलिस स्वयं अपराधी न बने

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यूपी के इन पांच अफसरों के खिलाफ विजलेंस के छापे में क्या-क्या मिला? यहां पढ़ें सारी डीटेल्स

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IND vs BAN 2nd Test: रोहित-यशस्वी ने 3 ओवरों में 51 रन बनाकर रचा इतिहास, जो कभी नहीं हुआ वह कर दिखाया…

IND vs BAN 2nd Test: रोहित शर्मा और यशस्वी जयसवाल ने भारत को कानपुर टेस्ट में विस्फोटक शुरुआत दी....

कानपुर : राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर रेडक्रॉस करेगा रक्तदान शिविर आयोजन।

विज्ञापन -राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर होने जा रहा है आयोजन-मंगलवार को रक्तदान शिविर सुबह...
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➡️वकीलों के दो दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन में 71 जिलो के प्रतिनिधि जुटेंगे, आंदोलन को धार देने की बनेंगी रणनीति।

कानपुर :- वकीलों का न्यायिक अधिकारी के अमर्यादित व्यवहार के मुद्दे पर हड़ताल जारी है। धीरे धीरे ये हड़ताल प्रदेश व्यापी हड़ताल में परिवर्तन होते दिखाई दे रही है मंगलवार को सुंदरकांड पाठ कर धरना दिया। साथ ही दो दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन 12 अप्रैल से शुरू होगा। इसमें 71 से ज्यादा जिलों के प्रतिनिधि आएंगे। बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड व छत्तीसगढ़ के प्रांतों के वकीलों के संगठन के पदाधिकारी भी आएंगे। कानपुर बार एसोसिएशन व दि लॉयर्स एसोसिएशन के बैनर तले वकील सुबह न्यायालय परिसर में जुटे और कार्य बहिष्कार जारी रखने की घोषणा की। साथ ही दिन भर अधिवेशन की तैयारी में जुटे रहे इसमें वकीलों की लंबित मांगों पर भी मंथन होगा।

कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि कानपुर के वकीलों के कार्य बहिष्कार के समर्थन में आज 42 जिलों में वकीलों का कार्य बहिष्कार रहा और बुधवार और गुरुवार को प्रदेश के 75 जिलों के अधिवक्ता कार्य बहिष्कार रखेंगे साथ ही बुधवार को लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता और गुरुवार को हाईकोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता भी हड़ताल में रहेंगें। वही प्रांतीय अधिवेशन में बार काउंसिल के 11 सदस्य आएंगे। लगभग 71 जिलों के वकीलों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने आने की हामी भरी है। 22 जिलों के प्रतिनिधियों की सहमति भी आ चुकी है। सम्मेलन कचहरी स्थित कानपुर बार एसोसिएशन हॉल में होगा। व्यवस्था के लिए बार एसोसिएशन व दि लायर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व महामंत्री की कमेटी बनाई गई है। व्यवस्थापक कमेटी ने कानपुर बार एसोसिएशन भवन में देर रात तक अधिवेशन की तैयारी की।

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की बैठक में कानपुर में वकीलों की हड़ताल के मुद्दे पर कमेटी गठित।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने 9 अप्रैल को एक वर्चुअल मीटिंग की. बैठक में तय किया गया कि बिना समस्त प्रपत्रों को देखे इस प्रकरण पर उचित निर्णय लिया जाना संभव नहीं है. कहा गया कि कानपुर के जिला जज संदीप जैन पूर्व में बिजनौर, एटा और बाराबंकी में भी रह चुके हैं, वह अपने कृत्यों के कारण विवादित रहे हैं. जिसके कारण हाईकोर्ट को उनका स्थानांतरण करना पड़ा है. अध्यक्ष व मंत्री कानपुर बार एसोसिएशन व द लायर्स एसोसिएशन के मामले में समस्त प्रपत्र बार काउंसिल मंगाए जाएं ताकि अगली बैठक में उचित निर्णय लिया जा सके. इस संबंध में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है. जिसमें बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष व सदस्य अमरेंद्र नाथ सिंह, बलवंत सिंह और बार काउंसिल के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी शामिल होंगे. काउंसिल की अगली बैठक 14 अप्रैल को होगी

लायर्स यूनियन ने किया समर्थनः कानपुर के वकीलों की हड़ताल का ऑल इंडिया लायर्स यूनियन हाई कोर्ट इकाई ने समर्थन किया है. यूनियन के अध्यक्ष अरविंद कुमार राय व सचिव आशुतोष कुमार तिवारी ने एक बयान जारी कर कहा है कि वकीलों की हड़ताल एक न्यायिक अधिकारी के आचरण के विरुद्ध है. यह संस्था की गरिमा से जुड़ा सवाल है, इसलिए अधिवक्ता प्रतिनिधियों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई से हम सहमत नहीं हैं. गतिरोध दूर करने के लिए एक शिकायत निवारण कमेटी के गठन की मांग की जाती है. जिसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी स्वयं स्वीकार कर चुका है।


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