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Uptvlive News : आम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेनामी परिसंपत्ति निषेध कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इस संशोधन के जरिये बेनामी परिसंपत्तियों को लेकर संबंधित सरकारी एजेंसियों की तरफ से मांगी गई सूचना का समय पर जवाब देने वाले व्यक्तियों को अर्थदंड और अभियोग यानी मुकदमे से राहत देने की व्यवस्था होगी।
इसके अलावा, वित्त विधेयक, 2024 में विदेश में छिपाए गए काले धन की जानकारी को लेकर लागू काला धन (विदेशों में अर्जित अघोषित आय व परिसंपत्तियों) कानून में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में अपनी संपत्तियों या धन की जानकारी भारत में किए गए आयकर रिटर्न में नहीं देता है तो उस पर 10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।
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